रायपुर, 10 जून (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए 83 अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, 43 डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) तथा 40 संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) का लाभ दिया गया है। शासन के इस फैसले को लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
43 अधिकारियों को मिला वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान
पहले आदेश के तहत कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में कार्यरत 43 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में पदोन्नत किया गया है। इनमें विभिन्न जिलों में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख नामों में रजनी भगत, अरुण कुमार सोनकर, आशीष कर्मा, प्रशांत कुमार कुशवाहा, गौतम चंद पाटिल, उमेश कुमार पटेल, विशाल कुमार महाराणा और सुमित कुमार गर्ग शामिल हैं।
40 अधिकारियों को मिला प्रवर श्रेणी वेतनमान
दूसरे आदेश के तहत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में कार्यरत 40 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (लेवल-14) प्रदान किया गया है। इस सूची में संयुक्त कलेक्टर, अवर सचिव, आयुक्त और विभिन्न विभागों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
प्रमुख अधिकारियों में सिल्ली थॉमस, दिलेराम डाहिरे, स्निग्धा तिवारी, मनीष साहू, अभिषेक दीवान, रवि सिंह और नंद कुमार चौबे के नाम शामिल हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा बल
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार यह निर्णय अधिकारियों की सेवा अवधि, कार्य प्रदर्शन और पात्रता के आधार पर लिया गया है। शासन का मानना है कि पदोन्नति और उच्च वेतनमान से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, अन्य संवर्गों में भी पदोन्नति की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।
