(लखनऊ)योगी सरकार का श्रमिक हितों पर फोकस, लखनऊ के लेबर अड्डों पर जागरूकता अभियान और पंजीयन शिविर का आयोजन

लखनऊ, 14 जनवरी (आरएनएस )। योगी सरकार निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच देने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण के उद्देश्य से बुधवार को लखनऊ के लेबर अड्डा मोहनलालगंज, लेबर अड्डा बुद्धेश्वर और लेबर अड्डा बाराबिरवा, आशियाना में जागरूकता अभियान एवं पंजीयन शिविर आयोजित किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत इस तरह के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें। शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों ने योजनाओं के प्रति रुचि दिखाई और मौके पर ही पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई।
जागरूकता शिविर में निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इनमें कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना और अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रमुख रूप से शामिल रहीं। पात्र पाए गए श्रमिकों का मौके पर ही पंजीकरण कराया गया, जिससे उन्हें भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।शिविर के दौरान विशेष रूप से अटल आवासीय विद्यालय योजना पर जोर दिया गया। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह और कक्षा नौ में प्रवेश हेतु अधिकाधिक आवेदन कराने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया गया। बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों से अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई।शिविर के आयोजन में विज्ञान फाउंडेशन सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता रही। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्तिराय, संतोष कुमार और सुनील कुमार ने मौके पर उपस्थित रहकर श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी दी और समय से पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने का महत्व समझाया। अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक का बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना और पंजीयन का नियमानुसार नवीनीकरण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि श्रमिक अपना पंजीकरण और नवीनीकरण सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सीएससी ई-गवर्नेंस सेंटर अथवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ह्वश्चड्ढशष्2.द्बठ्ठ के माध्यम से आसानी से करा सकते हैं।सरकार और श्रम विभाग के इन प्रयासों से निर्माण श्रमिकों को न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है, बल्कि वे सीधे तौर पर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ रहे हैं, जिससे उनके और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद मजबूत हुई है।