(रायपुर)प्रभात मिश्रा बने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष

रायपुर,5 फरवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रभात मिश्रा को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में संस्कृति विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 5 फरवरी 2026 को औपचारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार प्रभात मिश्रा को अस्थायी रूप से, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक में उल्लेख किया गया है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार की गई है। आदेश पर अवर सचिव रूचि शर्मा के हस्ताक्षर हैं, जिसे डिजिटल माध्यम से प्रमाणित किया गया है। प्रभात मिश्रा रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र स्थित नंदी चौक (पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने) के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग राज्य में राजभाषा हिंदी के संवर्धन, प्रचार-प्रसार और प्रशासनिक कार्यों में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष पद पर की गई यह नियुक्ति राज्य की भाषा नीति और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रभात मिश्रा की नियुक्ति से राजभाषा संबंधी गतिविधियों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।स आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, संस्कृति विभाग के मंत्री के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय सहित राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को सूचनार्थ भेजी गई है। इसके साथ ही सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय को भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के कामकाज में हिंदी के अधिकतम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, साथ ही राजभाषा से जुड़े सुझाव शासन को उपलब्ध कराना है। आयोग विभिन्न विभागों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करता है और समय-समय पर आवश्यककार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के कामकाज में हिंदी के अधिकतम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, साथ ही राजभाषा से जुड़े सुझाव शासन को उपलब्ध कराना है। आयोग विभिन्न विभागों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करता है और समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करता है।
त्रिपाठी
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