(नई दिल्ली)एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की मौज! अब पूरी सड़क नहीं तो पूरा पैसा नहीं, टोल टैक्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली ,13 फरवरी (आरएनएस)। देशभर में एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी का सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अधूरे या आंशिक रूप से खुले एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को भारी-भरकम टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार ने टोल वसूली के नियमों में अहम बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि जब तक कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरह (शुरुआत से अंत तक) चालू नहीं हो जाता, तब तक उस पर केवल सामान्य नेशनल हाईवे की दरों से ही टोल लिया जाएगा। यह नया नियम 15 फरवरी 2026 यानी इसी रविवार से देशभर में लागू हो जाएगा।
नेशनल हाईवे के बराबर ही लगेगा चार्ज
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ‘नेशनल हाईवे फीस (निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008Ó में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब टोल कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था के तहत, अगर किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और उसे टुकड़ों में या आंशिक रूप से जनता के लिए खोला गया है, तो वहां प्रीमियम एक्सप्रेसवे वाली दरें नहीं वसूली जा सकेंगी। यात्रियों को सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे चालू हिस्से का ही टोल देना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टोल सामान्य नेशनल हाईवे की सस्ती दरों पर आधारित होगा। इससे पहले, कई जगहों पर सुविधा पूरी न मिलने के बावजूद यात्रियों से एक्सप्रेसवे का पूरा चार्ज लिया जाता था, जिसे लेकर अक्सर नाराजगी देखी जाती थी।
जाम से मिलेगी मुक्ति, ट्रांसपोर्टर्स को भी फायदा
सरकार के इस फैसले का सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि टोल की दरें कम होने से वाहन चालक पुराने और भीड़भाड़ वाले रास्तों को छोड़कर नए बने एक्सप्रेसवे के चालू हिस्सों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे पुराने समानांतर नेशनल हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और लॉजिस्टिक्स को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही तेज होगी, जिससे सामान की डिलीवरी समय पर हो सकेगी और ईंधन की खपत व प्रदूषण में भी कमी आएगी।
परसों से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था
यह संशोधित नियम 15 फरवरी 2026 से प्रभावी हो रहा है। इसके बाद देश के उन सभी हिस्सों में जहां एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन हैं या आंशिक रूप से खोले गए हैं, वहां टोल की नई और सस्ती दरें लागू हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं के सफर को किफायती और सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर पडऩे वाला बोझ कम होगा।
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