रायपुर, 10 मार्च 2026(आरएनएस) छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 6216 करोड़ 73 लाख 82 हजार रुपये की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित कर दी गईं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसानों, गरीब परिवारों और उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
धान खरीदी में पारदर्शिता और किसानों को त्वरित भुगतान
मंत्री बघेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141 लाख 04 हजार 365 टन धान खरीदा गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 33 हजार 431 करोड़ रुपये रही। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने भुगतान व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे अधिकांश किसानों को धान बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे बैंक खातों में मिल गई।
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल पर किया गया तथा राज्य के 2,740 धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित की गईं।
73 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल
राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 73 लाख 97 हजार अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2025-26 में इसके लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
पोषण सुरक्षा के लिए चना, गुड़ और आयोडीन युक्त नमक
सरकार पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न के साथ आयोडीन युक्त नमक, चना और गुड़ भी उपलब्ध करा रही है।
अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 2 किलो और अन्य क्षेत्रों में 1 किलो मुफ्त आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
राज्य के 85 अनुसूचित विकासखंड और 9 माडा क्षेत्रों में 31.32 लाख कार्डधारियों को 5 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चना दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बस्तर संभाग के 7.75 लाख राशन कार्डधारियों को आयरन की कमी दूर करने के लिए रियायती दर पर 2 किलो गुड़ दिया जा रहा है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
नई राशन दुकानें और भंडारण क्षमता में वृद्धि
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में 181 नई उचित मूल्य दुकानें शुरू की गई हैं। इसके साथ ही 3 लाख 32 हजार नए राशन कार्ड जारी किए गए और 6 लाख 57 हजार नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए हैं।
खाद्यान्न भंडारण के लिए राज्य भंडारगृह निगम की 139 शाखाओं के माध्यम से 25.31 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। साथ ही 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण जारी है। वर्ष 2026-27 में नाबार्ड की सहायता से गोदाम निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्री बघेल ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत किया जा रहा है।
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