G20 फाइनेंस ट्रैक के एजेंडे में वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली , 11 मार्च (आरएनएस)। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेज़री सेक्रेटरी द्वारा पिछले महीने वर्ष 2026 के G20 फाइनेंस ट्रैक का एजेंडा जारी किया गया, जिसमें “वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) इकोसिस्टम को मजबूत करना” प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि G20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर वैश्विक स्तर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे। यह चर्चा वित्तीय विनियमन को आधुनिक बनाने, ऋण संबंधी पारदर्शिता बढ़ाने तथा सीमा-पार भुगतान प्रणालियों में सुधार जैसे विषयों के साथ की जाएगी। G20 फाइनेंस ट्रैक के एजेंडे में VDAs को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया जाना इस बात को दर्शाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन डिजिटल एसेट्स को भविष्य की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। अब तक G20 फाइनेंस ट्रैक का मुख्य ध्यान व्यापक आर्थिक स्थिरता, कराधान व्यवस्था तथा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती जैसे मुद्दों पर रहा है। हालांकि अब डिजिटल एसेट्स को वित्तीय नवाचार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। इसी कारण वास्तविक परिसंपत्तियों के टोकनाइज़ेशन, स्टेबलकॉइन, ब्लॉकचेन आधारित अवसंरचना तथा विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) जैसे विषय आगामी बैठकों में चर्चा के प्रमुख बिंदु बन सकते हैं। G20 पहले भी क्रिप्टो-एसेट्स से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा संयुक्त रूप से G20 क्रिप्टो-एसेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप तैयार किया गया था। इस रोडमैप में क्रिप्टो-एसेट्स की नवाचार क्षमता को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़े संभावित वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक आधारभूत नियामकीय एवं निगरानी ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। जैसे-जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वित्तीय बाजारों और सेवाओं को नया स्वरूप दे रहे हैं, वैश्विक VDA मानकों के निर्माण में भारत की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इससे न केवल देश में एक प्रभावी नियामकीय ढांचा विकसित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि वैश्विक वित्तीय शासन की भविष्य दिशा को प्रभावित करने में भी भारत की भूमिका मजबूत होगी।