रायपुर 18 मार्च 2026 (आरएनएस) छत्तीसगढ़ के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को नई रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे पेयजल, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों को तेज़ी मिलेगी और शहरी जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 194 करोड़ 93 लाख रुपए की यह राशि राज्य के 139 नगरीय निकायों में खर्च की जाएगी। इसमें 116 करोड़ 96 लाख रुपए टाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में होगा। इससे शहरों में साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी।
वहीं 77 करोड़ 97 लाख रुपए अनटाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग सड़क, नाली और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा। इससे शहरों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधरेगी और नागरिकों को रोजमर्रा की सुविधाओं में राहत मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस पहल को शहरों के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही हैं, जिससे विकास कार्यों में गति आई है।
यह वित्तीय मदद सिर्फ बजट नहीं, बल्कि शहरों के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक मजबूत पहल है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन संसाधनों का उपयोग कितनी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जमीन पर दिखाई देता है।
