नई दिल्ली 18 March, (Rns): सुप्रीम कोर्ट ने पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे के विकास में केवल मां ही नहीं, बल्कि पिता की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
यह टिप्पणी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। मामला उस नियम से जुड़ा था, जिसमें गोद लेने वाली मां को केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही मातृत्व अवकाश मिलता था।
गोद लेने वाली माताओं को राहत
अदालत ने इस प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि गोद लेने वाली मां को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो। कोर्ट ने इसे समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बताया।
पिता की भूमिका को नजरअंदाज करना गलत
पीठ ने कहा कि बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास में मां की भूमिका निस्संदेह केंद्रीय होती है, लेकिन पिता की भूमिका को नजरअंदाज करना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत। माता-पिता बनना एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों की बराबर भागीदारी जरूरी है।
शुरुआती समय में दोनों की मौजूदगी जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जीवन के शुरुआती महीने और वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान माता-पिता और बच्चे के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध बनते हैं। अगर पिता को इस समय बच्चे के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता, तो यह अनुभव अधूरा रह जाता है।
मां के लिए भी जरूरी है पिता का सहयोग
अदालत ने यह भी कहा कि बच्चे के जन्म या गोद लेने के शुरुआती समय में पिता का सहयोग मां के लिए बेहद जरूरी होता है। पितृत्व अवकाश मिलने से पिता परिवार की जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और मां का सहयोग कर सकते हैं।
लैंगिक समानता को मिलेगा बढ़ावा
पीठ ने कहा कि पितृत्व अवकाश लागू होने से समाज में यह धारणा बदलेगी कि बच्चों की देखभाल केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। इससे कार्यस्थल और परिवार दोनों जगह लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि पितृत्व अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए, जो माता-पिता और बच्चे की जरूरतों के अनुरूप हो, ताकि पिता भी बच्चे के शुरुआती विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
