सुल्तानपुर 3 अप्रैल (आरएनएस )। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की अनिवार्य स्थापना, गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी के मुद्दे को लेकर समाजवादी अधिवक्ता सभा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता, किसान, गरीब और पिछड़े वर्ग आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव अशोक सिंह बिसेन एडवोकेट ने कहा कि बिजली विभाग मनमाने ढंग से बिजली बिल वसूल रहा है और उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार है, लेकिन सरकार की नीति से आम जनता परेशान है और उन्हें लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटरों की कथित गलत नीति को तत्काल बंद किया जाए और बिना अनुमति लगाए गए प्रीपेड मीटरों को हटाया जाए। साथ ही गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने और बिजली बिलों की मनमानी वसूली रोकने की भी मांग उठाई। इस दौरान जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, हाजी निसार अहमद, गुड्डू, हाजी हारून, अजहर जमाल, सोनू, पूर्व विधायक मुलायम, यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष शहजाद अहमद, शिव मंगल तिवारी और भजन यादव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
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