रायपुर, 5 अप्रैल 2026(आरएनएस)। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य को 536 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में जारी की गई है।
दरअसल, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही मिशन के कार्यों को गति देने के लिए 3000 करोड़ रुपए का पूरा राज्यांश अग्रिम रूप से उपलब्ध करा दिया था, जिसका उपयोग उसी वर्ष विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत मिशन 2.0 के अंतर्गत कार्य जारी रहेंगे।
इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘हर घर नल से जल’ लक्ष्य को साकार करने के लिए पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
