लोकसभा में 816 सीट होंगी चुनाव आयोग का परिसीमन का फैसला

अजय दीक्षित
2011 की जनगणना के आधार लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा की सीट का होगा परिसीमन केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है और संसद से बिल पारित करने का अनुरोध किया है।इस आशय की प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय बिल तैयार करने में लगा है। संभवत: केंद्र सरकार 29 अप्रैल के 05 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद परिसीमन आयोग और महिला आरक्षण संबंधी विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करे । परिसीमन आयोग की सिफऱशे मिलने के बाद संभवत: लोकसभा में 816 और उसके अनुसार ही राज्यसभा और राज्य विधानसभा सीटों में परिवर्तन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार 2027 के जनगणना के आधार पर पूर्व में परिसीमन कर ना चाहती थी लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,केरल, कर्नाटक पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री की अपत्ति के बाद 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन का निर्णय लिया है ।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,दिल्ली,बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र,पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,असम, झारखंड,में अच्छी खासी सीट की बढ़ोत्तरी हो सकती है। क्योंकि इन राज्यों जनसंख्या की बढऩे की गति अधिक है।कुल लोकसभा में 271 सीट बढ़ रही हैं।इसी आधार पर राज्यों की विधानसभा सीटों बढ़ेगी
बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है।दोनों राज्यों जनसंख्या अधिक है। इसी प्रकार महाराष्ट्र और दिल्ली तीसरे चौथे स्थान पर है।
लोकसभा परिसीमन में सीटों की प्राकृति भी बदल सकती है
अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित सीट बढ़ सकती हैं और बदल भी सकती हैं। प्रत्येक वर्ग की तीस फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।यही स्थिति राज्य विधानसभा सीटों में लागू होगी। लोकसभा सीट में अंतिम बार बढ़ोत्तरी 1967 में की गई थी तत्कालीन समय से सीटें 489 से 545 की गई थी।542 सीट पर चुनाव होते थे और एक सीट इंग्लोइंडियन के लिए आरक्षित थी जबकि 2 पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता था। अब 816 सीट होंगी । परिसीमन का अर्थ होता है पत्तो के राजनीतिक रूप से फेंटना या कहे कि किसी लोकसभा,या विधानसभा क्षेत्र में जातियों का संयोजन करना है।
मोटे तौर पर देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा क्षेत्र है।तथा जिला जैसे 50 है तो जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जिले में एक सीट बढ़ रही है इसका मतलब है 500 सदस्यता वाली विधानसभा बनी तो एक लोकसभा 05 विधानसभा क्षेत्र किए कुल लोकसभा सीटों संख्या 100 होशकती है।यह अनुमान है।