देहरादून,10 अपै्रल (आरएनएस)। राज्य निगम कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों की अनदेखी पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को गांधी रोड स्थित रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय में हुई बैठक में कर्मचारियों ने शासन की कार्यप्रणाली पर आक्रोश व्यक्त किया। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश पंत ने कहा कि जहां शासन ने राज्य कार्मिकों के लिए दिसंबर 2025 में नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए थे, वहीं सार्वजनिक उद्योग विभाग निगमों में 20-25 वर्षों से कार्यरत संविदा, आउटसोर्स, उपनल और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में हीला-हवाली कर रहा है। महासंघ के महासचिव श्याम सिंह नेगी ने बताया कि कार्मिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 16 अप्रैल को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस दौरान वन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उजागर किया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड भंडार निगम और मंडी परिषद कर्मचारी संघ को महासंघ में शामिल कर प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी। इस मौके पर बीएस रावत, राजेश रमोला, सतपाल रावत, टीएस बिष्ट, दिवाकर साईं, राजेंद्र राणा, दिलीप सिंह, अनिल भट्ट, चमकेश कुमार, जीवानंद भट्ट, भूपेंद्र बुटोला, कैलाश पनौली, युद्धवीर नेगी, विवेक कुमार समेत परिवहन, वन विकास निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन, जल संस्थान और मंडी परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए।
