(बीजापुर) बीजापुर को मिली विकास की नई रफ्तार

० 140 करोड़ से अधिक की सड़कों और योजनाओं की सौगात
बीजापुर, 17 अप्रैल (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीजापुर जिले के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जशपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेस-04) के अंतर्गत जिले को 140.82 करोड़ रुपये की लागत से 158.74 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों की स्वीकृति दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने की। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जो लंबे समय से माओवाद प्रभावित रहे बीजापुर के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।
ग्रामीण विकास को मिलेगा बल
कार्यक्रम में मोर गांव मोर पानी मोर तरिया योजना के तहत तरिया आय का जरिया अभियान के अंतर्गत जिले में 23 नए तालाबों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी।
44 सड़कों का निर्माण
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में कुल 44 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 158.74 किलोमीटर होगी। इससे दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोडऩे में मदद मिलेगी।
भैरमगढ़ ब्लॉक: 85.60 किमी, लागत 77.75 करोड़ रुपये
भोपालपटनम क्षेत्र: 30.28 किमी, लागत 25.45 करोड़ रुपये
उसूर क्षेत्र: 25.30 किमी, लागत 23.12 करोड़ रुपये
बीजापुर क्षेत्र: 17.56 किमी, लागत 14.50 करोड़ रुपये
इन सड़कों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
विकास की मुख्यधारा में लौटता बीजापुर
करीब चार दशकों तक माओवाद से प्रभावित रहने के कारण बीजापुर में आधारभूत ढांचे का विकास प्रभावित रहा। अब सड़क कनेक्टिविटी और नई योजनाओं के जरिए यह क्षेत्र तेजी से विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है।
जनप्रतिनिधियों ने जताया आभार
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, उपाध्यक्ष पेरे पुल्लैया, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी, मैथ्यूस कुजूर, कलेक्टर संबित मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को जिले के लिए विकास की नई शुरुआत बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
यह पहल न केवल बीजापुर के भौगोलिक अलगाव को कम करेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में भी नई संभावनाएं खोलेगी।
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