(रांची)महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, परिसीमन की आड़ में राजनीति का लगाया आरोप

रांची 19 अप्रैल (आरएनएस)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह तथा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने रविवार 19 अप्रैल 2026 को कांग्रेस भवन, रांची में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना था। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति गंभीर है, तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर 2029 के आम चुनाव से इसे प्रभावी किया जाए।
प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे “चुनावी लाभ का भाषण” बताया और कहा कि देश के युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग की समस्याओं का समाधान केवल भाषणों से नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने लंबे समय से महिलाओं को नेतृत्व में स्थान दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि वर्ष 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था, ऐसे में नए सिरे से विधेयक लाना केंद्र सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना और परिसीमन से बचने के लिए इस मुद्दे को जटिल बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में केंद्र सरकार की राजनीति उजागर हो चुकी है और विपक्ष ने इस रणनीति को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय उन्हें राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राज्यभर में अभियान चलाया जाएगा और महिलाओं के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग रखते हुए तुरंत लागू किया जाए तथा ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की गई। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू एवं सह-कार्यालय प्रभारी राजन वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।