(गोंडा)लाइसेन्सी रेलवे खान पास वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार को भेजा ज्ञापन, उठाई मांग

गोण्डा 3 मई। अखिल भारतीय रेलवे खान-पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन ने रविवार को रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से रेलवे प्लेटफॉर्मों पर संचालित खान-पान स्टॉल, ट्रॉली, ट्रे, ढाबा और अन्य वेंडिंग यूनिट्स के लाइसेंसधारकों को तत्काल राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन ने सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया है कि आज से देशभर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की क़ीमतों में कऱीब एक हज़ार रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है ऐसे में वेंडरों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई है ।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर गुप्ता ने रेल मंत्री को भेजे पत्र में कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेषकर मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध और जल एन जी गैस संयंत्रों पर हमलों के कारण गैस और कच्चे तेल की भारी कमी उत्पन्न हो गई है। इसके चलते 14 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 से 5,000 रुपये तक पहुंच गई है। साथ ही, 1 मार्च 2026 से सरकार द्वारा कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, जिससे छोटे विक्रेताओं की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।
पत्र में बताया गया कि चाय और मिनरल वाटर, जो कुल बिक्री का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं, उनकी दरों में पिछले 10 वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है। जहां शहरों में मिनरल वाटर 20 रुपये में बिकता है, वहीं रेलवे प्लेटफॉर्मों पर इसे केवल 15 रुपये में बेचना पड़ता है। हाल ही में रेलनीर निर्धारित मूल्य भी 14 रुपये कर दी गई, जिससे विक्रेताओं का लाभ और कम हो गया।
लाइसेंसधारकों ने यह भी बताया कि उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी, 5 प्रतिशत जीएसटी ऑन सेल्स, 12 प्रतिशत लाइसेंस फीस, 10–15। प्रतिशत वेंडर्स कमीशन और 5–10 प्रतिशत अन्य करों का अतिरिक्त बोझ है। कुल मिलाकर लगभग 50 प्रतिशत राशि टैक्स और शुल्क में चली जाती है, जबकि वास्तविक लाभ मात्र 30 प्रतिशत के आसपास ही रह जाता है। एसोसिएशन के अनुसार, देशभर में 20 से 30 प्रतिशत ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल पहले ही इस आर्थिक संकट के कारण बंद हो चुके हैं। कई लाइसेंसधारकों ने अपनी 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत यूनिट्स तक सरेंडर करने के लिए आवेदन दे दिए हैं, क्योंकि वे लगातार भारी नुकसान झेल रहे हैं और कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभाव से अब तक उबर नहीं पाए हैं।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत में गैस आपूर्ति को सामान्य स्तर पर पहुंचने में अभी लगभग 3 वर्ष लग सकते हैं। ऐसे में एसोसिएशन ने रेलवे प्रशासन से महामारी काल की तरह लाइसेंस फीस में राहत देने और चाय व मिनरल वाटर की बिक्री दरों में वृद्धि करने की मांग की है।
एसोसिएशन ने अपील किया कि रेलवे जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संस्था है, अपने हितधारकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र निर्णय ले और प्रभावित लाइसेंसधारकों को आवश्यक राहत प्रदान करे।