(लखनऊ)जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनीं सैकड़ों फरियाद, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

लखनऊ 4 मई (आरएनएस )। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित ‘जनता दर्शनÓ कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित, प्रभावी व न्यायसंगत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जनता दर्शन में भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा और रोजगार से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम आमजन से सीधे जुडऩे का प्रभावी माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है और शासन-प्रशासन को वास्तविक समस्याओं का आकलन करने में मदद मिलती है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां आवश्यकता हो, वहां मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए और पीडि़तों को तत्काल राहत दी जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजी जाए और प्रभावी कार्रवाई कर समाधान कराया जाए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित सर्वोपरि है और सरकार आम जनता की भलाई के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा और किसी को भी निराश नहीं लौटने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार किया जाए कि पीडि़त व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक शिकायत की जवाबदेही तय की जाए और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत मिल सके।