सुल्तानपुर 5 मई (आरएनएस)। बहुजन अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शैलेश गौतम ने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। ज्ञापन में कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं।
ज्ञापन के अनुसार कलेक्ट्रेट में तैनात नायब नाजिर अल्नेंद्र सिंह पर लंबे समय से पद का दुरुपयोग करने, स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपना प्रभाव बनाए रखने के आरोप हैं। वहीं अयोध्या मंडल से नियुक्त विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) हरदेव सिंह के साथ जातिगत भेदभाव किए जाने और उन्हें उनके पद के अनुरूप जिम्मेदारियां न दिए जाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा ज्ञापन में स्थानांतरण नीति के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। शासन के नियमों के तहत कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण आवश्यक होता है, लेकिन कुछ प्रभावशाली कर्मचारी केवल औपचारिक बदलाव कर अपने नियंत्रण को बनाए रखते हैं, जिससे रोटेशन प्रणाली प्रभावहीन हो रही है।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि होमगार्ड जवानों का इस्तेमाल सरकारी सुरक्षा के बजाय निजी कार्यों में किया जा रहा है। साथ ही, कुछ कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने की बात भी कही गई है। शैलेश गौतम ने इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विजिलेंस या एसआईटी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों की संपत्ति, आय के स्रोत और कॉल डिटेल की भी जांच कराने की मांग रखी है। बहुजन अधिकार सेना ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के निष्पक्ष स्थानांतरण की भी अपील की है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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