चेतावनी, एक सप्ताह में नहीं हुई कार्रवाई तो मीटिंग बुलाकर होगी आंदोलन की घोषणा
सिरसा 26 मई (आरएनएस)। पंचकूला के सेक्टर 6 में स्थित शक्ति भवन के द्वितीय तल पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एम डी एच वी पी एन एल के साथ चारों यूटिलिटी के अधिकारियों के साथ राज्य प्रधान इकबाल चंदाना की अध्यक्षता में केन्द्रीय कमेटी, एचएसईबी वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी (रजि. नं. 292) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन द्वारा 05 फरवरी 2026 को प्रस्तुत मांग-पत्र के सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसकी एमओएम शीघ्र जारी की जाएगी। श्याम लाल खोड राज्य प्रेस सचिव एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर सहमती बनी। जैसे कर्मचारियों को रिस्क अलाऊंस दिए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई तथा सभी तथ्यों सहित प्रस्ताव सरकार को भेजने पर सहमति बनी। साथ ही बिजली लाइन पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सभी कर्मचारियों को टी &पी किट उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी यूनियन से बातचीत किए बिना किसी भी प्रकार से लागू नहीं की जाएगी। एक्स ग्रेसिया पॉलिसी 2019 में न्यूनतम 5 वर्ष सेवा एवं 52 वर्ष आयु की शर्त को हटाने पर सहमति बनी। साथ ही एलडीसी/यूडीसी के लिए शैक्षणिक योग्यता हरियाणा सरकार की तर्ज पर करने पर सहमति बनी। इस संबंध में एमडी कोर्डिनेशन में एजेंडा रखकर अनुमोदन करवाया जाएगा। यूएचबीवीएन एवं डीएचबीवीएन में डीसी रेट कर्मचारियों की पिछले लगभग 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि एवं समान काम-समान वेतन लागू करने के संबंध में उचित कार्यवाही कर एरियर सहित वेतन बढ़ाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया। जो एएलएम/एलएम कर्मचारी अपने होम सर्कल से बाहर कार्यरत हैं, उनके संबंध में एसई/एचआर-एडमिन को नीति बनाकर शीघ्र होम सर्कल में पोस्टिंग देने हेतु निर्देशित करने पर सहमति बनी। यूएचबीपीएन में कॉमन केडर की वरिष्ठता सूची तैयार कर जल्द से जल्द पदोन्नति करने का आश्वासन दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी अलाऊंस, शिफ्ट अलाऊंस, वर्दी भत्ता एवं ट्रांसपोर्ट अलाऊंस बढ़ाने पर सहमति बनी। यूएचबीवीएन में कर्मचारियों के खातों में आधी मार्जिन राशि डालने की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने पर सहमति बनी। एएसएसए से एसएए तथा जीएसओ से जे ई की पदोन्नति शीघ्र करने का आश्वासन दिया गया। यूएचबीवीएन में एसए/एएलएम पदोन्नति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा शर्त को घटाकर 2 वर्ष कपर सहमति बनी। कैशलेस मेडिक्लेम योजना में सभी बीमारियों को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यूएचबीवीएन में एएलएम/एसए का सेफ्टी कोड टेस्ट, एचपीटीआई पंचकूला से करवाने की बजाय संबंधित डीडीओज द्वारा करवाने पर सहमति बनी। एसीपी, लोन एवं प्रमोशन लाभ को चार्जशीट एवं शॉ कॉज नोटिस के कारण रोके जाने वाली शर्तों की समीक्षा किए जाने पर सहमति बनी। रि-स्ट्रक्चक्चरिंग के मुद्दे पर पुन: विचार करने पर सहमति बनी। मांग-पत्र में शामिल अन्य सभी मुद्दों पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया तथा अधिकारियों द्वारा उन पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर विभाग द्वारा कोई उचित एवं संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो शीघ्र ही एचएसईबी वर्कर्स यूनियन द्वारा हाउस की बैठक बुलाकर आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में राज्य महासचिव यशपाल देशवाल, मुख्य संगठन कर्ता विनोद शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान अशोक शर्मा, वित्त सचिव अनिल पहल, ऑडिटर मनोज सैनी, उप महासचिव सतेंद्र सहारण, विजय हुड्डा चेयरमैन, अनिल कौशिक व कानूनी सलाहकार विकास नेहरा मौजूद रहे।
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