-28 सितंबर तक लागू रहेगी योजना, सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशियों के निपटान का होगा प्रावधान
सिरसा 1 जून (आरएनएस)। हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की गई है जिसका उद्देश्य विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया कर मामलों का निपटान करना तथा अदालतों में लंबित विवादों को कम करना है। यह योजना एक जून से 28 सितंबर तक लागू रहेगी। योजना के तहत सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशियों के निपटान का प्रावधान किया गया है। जिन करदाताओं पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित वर्ष का पूरा कर, ब्याज और जुर्माना स्वत: माफ कर दिया जाएगा।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंजू सिंह ने बताया कि कोई भी पात्र करदाता किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वर्ष के बकाया कर के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है। विशेष रूप से हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पुराने बकाया मामलों में एक लाख रुपये से अधिक कर बकाया वाले मामलों को 70 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान की जाएगी, जबकि ब्याज एवं जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंजू सिंह ने व्यापारियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाकर अपने पुराने कर विवादों और बकाया मामलों का निपटान करें।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों जैसे फॉर्म-सी, फॉर्म-एफ, फॉर्म-एच, फॉर्म-ई1, फॉर्म-ई2, टैक्स इनवॉइस, वैट-सी4, वैट-डी1 तथा वैट-डी2 आदि जमा न होने के कारण बड़ी संख्या में कर बकाया लंबित हैं। ऐसे मामलों के समाधान के लिए योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि करदाता निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है तो उसकी कर देयता में नियमानुसार राहत प्रदान की जाएगी। हालांकि यह लाभ फर्जी दस्तावेजों अथवा जिन मामलों में आपराधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उन पर लागू नहीं होगा।
अन्य अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि पर भी चरणबद्ध छूट का प्रावधान किया गया है। एक लाख रुपये तक के कर बकाया पर 100 प्रतिशत कर छूट, एक लाख से 10 लाख रुपये तक के मामलों में 60 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मामलों में 50 प्रतिशत, एक करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, दस करोड़ से तीन करोड़ तक 35 प्रतिशत, तीस करोड़ से साठ करोड़ तक तीस प्रतिशत है। तथा साठ करोड़ से अधिक पर कर छूट का प्रावधान नहीं है, सभी श्रेणियों में ब्याज और जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
जिन मामलों में करदाता ने बकाया राशि निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील या मुकदमा दायर किया हुआ है, वे भी लंबित अपील या मुकदमे वापस लेने की शर्त पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत भुगतान की सुविधा भी आसान बनाई गई है। पांच लाख रुपये तक की निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। पांच लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि के लिए दो समान किस्तों तथा 25 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान रखा गया है।
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(सिरसा)नि:शुल्क शिविर में 160 की जांची आंखें, 11 आप्रेशन के लिए चयनित==
सिरसा 1 जून (आरएनएस)। जनता भवन रोड स्थित बाबा बिहारी नेत्रालय व नरेंद्र कुमार चांगिया के सौजन्य से स्व. नानक चंद चांगिया की याद में आंखों की जांच का नि:शुल्क कैंप प्रभात पैलेस में लगाया गया। सचिव शेखर महिपाल ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित इस शिविर में प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञा डा. नीरू गिजवानी व उनकी टीम द्वारा 160 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 11 लोगों को आप्रेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी नि:शुल्क दी गई। इस मौके पर डा. नीरू गिजवानी ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। धूल भरी आंधी के कारण आंखों में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इसलिए घर से जब भी बाहर निकलें तो सिर पर कपड़ा व आंखों में चश्मा जरूर लगाएं। आंखों संबंधी किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि आंखों के प्रति जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौके पर एडवोकेट अमित गोयल (सचिव सर्वहित कारिणी सभा ट्रस्ट), विजय सैनी दहिया ( कोषाध्यक्ष सैनी सभा), विजयपाल सैनी (सरंक्षक सैनी सभा), बृजलाल सैनी (नगर पार्षद एवं पूर्व प्रधान सैनी सभा), अमीचंद सैनी (सचिव सैनी सभा), तुलसीराम सैनी ( पूर्व प्रधान सैनी सभा), राजेश कुमार, अमर सिंह सैनी, योगेश सैनी व बाबा बिहारी नेत्रालय की ओर से प्रवीन बागला, आनंद महिपाल, विक्रांत गुप्ता उपस्थित थे।
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