(लखनऊ)राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का हमला, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग

नई दिल्ली/लखनऊ 16 जून (आरएनएस )। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोनाÓ ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चढ़ावे के धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है तथा इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर देशभर में आस्था का माहौल बनाया, लेकिन अब उसी आस्था के साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, वे किसी छोटे कर्मचारी या निचले स्तर के व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि एक संगठित तंत्र द्वारा की गई कथित लूट का परिणाम हैं।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब स्वयं सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच शुरू की है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं गंभीर गड़बडिय़ां हुई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर ऐसे लोग नियुक्त हैं जिनका सीधा संबंध केंद्र सरकार और भाजपा की विचारधारा से है। इसलिए इस पूरे मामले की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।अजय राय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देशभर से श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे का पूरा हिसाब आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भूमि खरीद से लेकर चढ़ावे और अन्य धार्मिक संपत्तियों तक कई मामलों में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकरण की निष्पक्ष जांच सामने नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा के साथ दिए गए दान और चढ़ावे की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई।उन्होंने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कांग्रेस की मांग है कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए और सात से दस दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोनाÓ ने कहा कि यह केवल चढ़ावे के धन का मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से राम मंदिर परियोजना से जुड़े विभिन्न निर्णयों और व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण, मंदिर परिसर निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं में भी कई विवाद सामने आए, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के दौरान निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे थे। पहली बरसात में मंदिर परिसर और आसपास के निर्माण कार्यों में कमियां सामने आने की खबरें आई थीं, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़ी संपत्तियों और दान सामग्री का समुचित लेखा-जोखा भी उपलब्ध नहीं है।आराधना मिश्रा ने कथित रूप से गायब हुई राम शिलाओं और अन्य धार्मिक धरोहरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी मामलों की पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़ी किसी भी वस्तु का संरक्षण और लेखांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है तो राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में भी समान सख्ती दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित अन्य जांच एजेंसियों से भी मामले की जांच कराने की मांग उठाई।विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में अजय राय ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है। उन्होंने कहा कि अंतिम चुनावी रणनीति और गठबंधन संबंधी निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है।नीट परीक्षा, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आराधना मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े सभी विवादों और आरोपों की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े सवालों का समाधान हो सके और दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।