मेरठ,12 जुलाई (आरएनएस )। अब सरकारी भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जो सौर उर्जा से संचालित होंगे। इन पर सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के वाहन निश्शुल्क चार्ज होंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए पांच सरकारी भवनों का चयन कर लिया है। शासन के निर्देश पर इस योजना के लिए यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद भूषण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम स्थापित कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुल्क माफ करके साथ कई सुविधाएं दी जा रही हैं। सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है।
इन सरकारी भवनों का किया गया चयन
जिला प्रशासन ने पांच सरकारी भवनों का चयन सोलर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कराने के लिए किया है। इनमें जिला न्यायालय भवन, विकास भवन कार्यालय, एसएसपी कार्यालय भवन, सरधना तहसील भवन तथा मेरट विकास प्राधिकरण परिसर स्थित उप निबंधक सदर तृतीय कार्यालय के भवन शामिल है।
पांच सरकारी भवनों का किया गया चयन
सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पांच सरकारी भवनों का चयन किया गया है। सेवा प्रदाता का चयन करके जल्द इन भवनों पर सोलर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी।
-प्रमोद भूषण शर्मा, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा
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