रांची 16 जुलाई (आरएनएस)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अख्तर अली ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खदानों की नीलामी संबंधी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का मॉडल जल-जंगल-जमीन की लूट और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने वाला है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार सतत विकास, आदिवासियों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खनिज और कोयला ब्लॉकों की नीलामी की नीति केंद्र सरकार तय करती है तथा संवेदनशील वन क्षेत्रों की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। अख्तर अली ने भाजपा पर सारंडा क्षेत्र के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड की माइनिंग रॉयल्टी और अन्य मदों में 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से राज्य का हक दिलाने की मांग उठाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार खनन के साथ-साथ आईटी, टेक्सटाइल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दे रही है।
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