Author: tarun sardar
0-शासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, तमिलनाडु आने का निमंत्रण; दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने पर बधाई नई दिल्ली, 02 अप्रैल (आरएनएस)। भारतीय हिंदू परिवार के राष्ट्रीय महासचिव डॉ भार्गव मल्लप्पा ने दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बिष्ट से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शासन, आपसी समन्वय और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बातचीत में जनप्रतिनिधियों और संगठनों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान डॉ मल्लप्पा ने श्री…
नई दिल्ली,02 अप्रैल (आरएनएस)। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन , जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर स्थापित एक प्रतिष्ठित संस्था है, लंबे समय से सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के आवासीय सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इस संस्था द्वारा देशभर में सैन्य परिवारों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना एक सराहनीय उपलब्धि रही है। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने सैन्य समुदाय के बीच गंभीर चिंता और असंतोष को जन्म दिया है। यह देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई नई आवासीय योजनाएँ प्रारंभ नहीं की जा…
नईदिल्ली ,02 अपै्रल (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इटानगर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने अमित ट्रेडर्स और अन्य संस्थाओं से जुड़े फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट के संबंध में युपिया स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में अभियोग दायर किया है। यह अभियोग पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर किया गया है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के जरिए 116 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए गए। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए अस्तित्वहीन संस्थाओं का सुनियोजित नेटवर्क तैयार किया गया। इसका उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी…
नई दिल्ली,02 अपै्रल (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि वह संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति नहीं देगा और खनन माफिया को डकैत करार दिया. कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. मामला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और लुप्तप्राय जलीय वन्यजीवों के लिए खतरा से जुड़ा है. राजस्थान में अवैध रेत खनन का जिक्र करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप अवैध खनन को बढ़ावा…