(लखनऊ)ग्राम्य विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर सख्ती, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश

लखनऊ ,31 जनवरी (आरएनएस)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा गुणवत्ता से परिपूर्ण हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी न केवल विकास कार्यों की नियमित और गहन समीक्षा व अनुश्रवण करें, बल्कि फील्ड स्तर पर भी सख्त निगरानी रखें।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर उसका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भी विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी सघन जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। सरकार विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विकसित भारत ग्राम योजना अधिनियम एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने और प्रभावी प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग योजनाओं के लाभ और अधिकारों से भली-भांति अवगत हो सकें।मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए पूर्व में ही जिलों में मनरेगा लोकपालों की तैनाती की जा चुकी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लाभार्थियों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत मनरेगा के अंतर्गत नियुक्त लोकपालों को पीएमएवाई-जी से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी ने राज्य के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपालों को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसका निराकरण सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए लोकपालों को पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि उन्हें इस नए शिकायत निवारण मंच की पूरी जानकारी मिल सके और वे समय पर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें।