नकुल कुमार मंडल
कोलकाता 16 फरवरी (आरएनएस)। चुनाव आयोग व पश्चिम बंगाल सरकार के बीच की खाई इस कदर गहरी हो गई है कि अब आयोग ने राज्य सरकार के सात अधिकारियों पर चली निलंबन की तलवार चली दी है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ये सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें। नंदिन चक्रवर्ती को भेजे गए कई लेटर में आयोग ने अलग-अलग जिलों के सात असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। लेटर में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरु करें और इस बारे में कमीशन को बताएं। इन सात अधिकारियों में से तीन मुर्शीदाबाद, दो साउथ 24 परगना और एक-एक वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिले में तैनात हैं।
सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में मुर्शिदाबाद में कृषि विभाग के एसिसटेंट डायरेक्टर और 56-समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ डॉ सेफर रहमान, फरक्का के राजस्व अधिकारी और 55-फरक्का विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ नीतीश दास और सुती ब्लॉक के एडीए और 57-सुती विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ एसके मुर्शिद आलम शामिल हैं। इनके अलावा मयनागुड़ी विकास खंड की महिला विकास अधिकारी और 16-मयनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ डालिया रे चौधरी को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं, दक्षिण 24 परगना में 139-कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के दोनों एईआरओ सत्यजीत दास और एफईओ जयदीप कुंडू और पश्चिमी मेदिनीपुर में 229-डेबरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त बीडीओ और एईआरओ देबाशीष बिस्वास को भी निलंबित किया गया है। आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार से तुरंत अपडेट मांगा है।
(कोलकाता)बंगाल के सात अधिकारियों पर चली निलंबन की तलवार, चुनाव आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया
