लखनऊ 9 मार्च (आरएनएस )। उत्तर प्रदेश शासन के लोक निर्माण अनुभाग-3 ने लोक निर्माण विभाग में नवीन तकनीक के कार्यों को सुचारु और प्रभावी ढंग से लागू कराने के उद्देश्य से सृजित तकनीकी सलाहकार के अस्थायी पद की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में 9 मार्च 2026 को शासनादेश जारी किया गया।
जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार लोक निर्माण विभाग में विशेष रूप से फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) जैसी नई तकनीकों के कार्यों के संबंध में परामर्श देने के लिए एक नि:संवर्गीय तकनीकी सलाहकार का पद सृजित किया गया था। इससे पूर्व इस पद की निरंतरता 28 फरवरी 2026 तक के लिए निर्धारित की गई थी।शासन ने अब इस अस्थायी नि:संवर्गीय पद की अवधि को 1 मार्च 2026 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2027 तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पद पर सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग विजय कुमार सिंह को पूर्ववत तैनात रखा जाएगा। यह तैनाती 27 सितंबर 2023 को जारी कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगी।कार्यालय ज्ञाप में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आदेश वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया गया है। शासन की ओर से जारी इस आदेश पर विशेष सचिव प्रभूनाथ के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
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