(नई दिल्ली)केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कल से कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू होगा ये नया नियम

नई दिल्ली ,22 मार्च (आरएनएस)। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण देश में पैदा हुई एलपीजी की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरमराई होटल इंडस्ट्री और आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में भारी बढ़ोतरी करने का अहम फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, कल यानी सोमवार 23 मार्च 2026 से राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधा 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सरकार के इस बड़े कदम से देशभर में गैस की कमी से जूझ रहे व्यापारिक वर्गों और छोटे मजदूरों को सीधे तौर पर एक बड़ी संजीवनी मिलने वाली है।
किन्हें मिलेगा इस अतिरिक्त कोटे का सीधा फायदा?
सरकार द्वारा बढ़ाए गए कमर्शियल गैस के इस 50 प्रतिशत भारी कोटे की सप्लाई मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (प्रायोरिटी सेक्टर) को की जाएगी। इस प्राथमिकता सूची में मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीन, कम्युनिटी किचन और अस्पतालों को भी इसमें प्रमुखता दी गई है। सबसे बड़ी राहत उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी है, जिन्हें अब अपना 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर आसानी से रिफिल कराने का मौका मिलेगा। कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं खास क्षेत्रों को आवंटित किया जा रहा है ताकि आम जनजीवन और व्यापार सुचारू रूप से चल सके।
कमर्शियल रुक्कत्र कनेक्शन लेने के लिए माननी होगी ये नई शर्त
भले ही सरकार ने गैस का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एक बड़ी और सख्त शर्त भी लगा दी गई है। यह 50 प्रतिशत का भारी आवंटन केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जो सिटी गैस वितरण नेटवर्क से पाइप्ड नेचुरल गैस (क्कहृत्र) का कनेक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। इसके तहत भारत पेट्रोलियम (क्चक्कष्टरु) के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ‘भारतगैसÓ उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कमर्शियल एलपीजी की पात्रता हासिल करने के लिए सबसे पहले बीपीसीएल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही, उन्हें अपने स्थानीय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पीएनजी (क्कहृत्र) कनेक्शन के लिए आवेदन करना भी अनिवार्य होगा। सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक व्यापारिक क्षेत्रों में ईंधन की मांग को तुरंत पूरा करने के साथ-साथ देश में भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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