जयपुर ,01 अपै्रल ,(आरएनएस)। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (ढ्ढ्रस्) के 65 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल की आज्ञा से जारी इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए इस फेरबदल के तहत डॉ. जोगा राम को शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (हृ॥रू) के मिशन निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजन विशाल को जल जीवन मिशन (छ्वछ्वरू) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (ष्टरूह्र) में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का शासन सचिव बनाया गया है। इसके अलावा मुकुल शर्मा और अरविन्द कुमार पोसवाल को मुख्यमंत्री का विशिष्ट सचिव नियुक्त किया गया है।
राजधानी जयपुर के जिला कलक्टर की जिम्मेदारी अब संदेश नायक संभालेंगे, जबकि नम्रता वृष्णि को जोधपुर और गौरव अग्रवाल को उदयपुर का नया जिला कलक्टर नियुक्त किया गया है। चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी को बाड़मेर से स्थानांतरित कर टोंक का जिला कलक्टर बनाया गया है। बीकानेर जिले की कमान निशांत जैन को सौंपी गई है, जिन्हें बीकानेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। वहीं कन्हैया लाल स्वामी को जोधपुर का संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में नमित मेहता को आबकारी आयुक्त (उदयपुर), सुरेश कुमार ओला को प्रबंध निदेशक, रीको और आलोक रंजन को आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल नियुक्त किया गया है। गृह विभाग में राजेन्द्र कुमार वर्मा और अंजलि राजोरिया को संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है।
मुख्यमंत्री के सचिवालय में सुश्री रीया डाबी, सोहन लाल, रजत यादव और अक्षत कुमार सिंह को विशेषाधिकारी (ह्रस्ष्ठ) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि गरिमा नरूला को मुख्य सचिव कार्यालय में विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा अपर्णा गुप्ता को कोटपूतली-बहरोड़, मयंक मनीष को डीग और अतुल प्रकाश को खैरथल-तिजारा का जिला कलक्टर बनाया गया है। बाबूलाल गोयल को चिकित्सा शिक्षा विभाग का आयुक्त और नीलाभ सक्सेना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
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