(लखनऊ)कौशल विकास मिशन ने वर्ष के पहले दिन ही 99 हजार से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य किए आवंटित

लखनऊ 1 अप्रैल (आरएनएस)। योगी सरकार प्रदेश में कौशल विकास को नई गति देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन 99,075 प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन 957 प्रशिक्षण सहयोगी संस्थानों को जारी कर दिया है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में इस वर्ष पहली बार श्रेणी निर्धारण नीति को सार्वजनिक कर प्रशिक्षण केंद्रों का मूल्यांकन किया गया। इसी आधार पर निजी, औद्योगिक और सरकारी सहयोगी संस्थानों को लक्ष्य आवंटित किए गए, जिससे जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है।मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। साथ ही ‘स्मार्ट अतिरिक्त लक्ष्यÓ व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान प्रशिक्षण समूह समाप्ति से पहले ही अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अब पंजीकरण, लक्ष्य आवंटन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। 23 फरवरी 2026 को लागू नए नियमों के तहत संस्थाओं को उनकी श्रेणी और प्रशिक्षण गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता दोनों में वृद्धि होगी।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि आधुनिक कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय, व्यवहारिक कौशल, सजीव कक्षाएं और औद्योगिक भ्रमण को अनिवार्य किया गया है। साथ ही 33 प्रतिशत महिलाओं, 5 प्रतिशत दिव्यांगजनों और वंचित वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया गया है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मिशन अब केवल संख्या बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहा है। डिजिटल पारदर्शिता और समयबद्ध रणनीति के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।विगत वर्ष जहां प्रशिक्षण सहयोगी संस्थानों को पूरे वर्ष के लिए 1.10 लाख प्रशिक्षणार्थियों का एकमुश्त लक्ष्य आवंटित किया गया था, वहीं इस वर्ष रणनीति में सुधार करते हुए तीन-तीन माह की अवधि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रथम तीन माह के लिए 99,075 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण सहयोगी संस्थानों को उनकी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त लक्ष्य प्रदान करने की विशेष सुविधा भी दी जाएगी।