(सुकमा) घोर नक्सल प्रभावित रहे पहुँचविहीन गांव उसकेवाया तक पहुंची शासन की सुविधा

0 शिविर में मौके पर बने प्रमाण पत्र, ग्रामीणों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
सुकमा, 11 मई (आरएनएस)। जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत प्रशासन द्वारा गांव-गांव शिविर लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंडों में शिविरों का आयोजन कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इन शिविरों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड तथा जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीकरण जैसे आवश्यक कार्यों का मौके पर ही तेजी से निष्पादन किया जा रहा है। गांव में हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम का वाचन किया जा रहा है।
इसी क्रम में कोंटा विकासखंड के दूरस्थ एवं पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे पहुँचविहीन ग्राम उसकेवाया, तहसील कोंटा में आयोजित शिविर ने ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीद जगाई। शिविर में हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज मौके पर ही प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 हितग्राहियों की गोद भराई रस्म भी संपन्न कराई गई, जिससे मातृत्व स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता का संदेश गांव तक पहुंचा।
निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कक्षा 10वीं की छात्रा मड़कम पायके ने खुशी जताते हुए बताया कि शिविर में आवेदन करते ही उन्हें तुरंत प्रमाण पत्र मिल गया, जिससे अब उनकी पढ़ाई और आगे की योजनाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए प्रशासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। वहीं मड़कम भारती, पूजा और दीपक ने भी जाति प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की। प्रशासन का लक्ष्य जिले के प्रत्येक ग्राम में योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करते हुए 31 व्यक्ति मूलक योजनाओं एवं 14 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है।
सुशासन शिविर के माध्यम से बिजली, ट्रांसफार्मर सुधार, हैंडपंप मरम्मत, मनरेगा भुगतान, पेंशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय निर्माण से जुड़े मामलों का भी त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही पंचायत सचिवों द्वारा योजनाओं के हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक अवलोकन हेतु प्रदर्शित कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन की यह पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, जिससे लोगों को अब प्रमाण पत्र एवं सुविधाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
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