(लखनऊ)विकसित भारत-जी राम जी” योजना से गांवों में बढ़ेगा रोजगार, मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ( आरएनएस ): 14 मई, 2026उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “विकसित भारत-जी राम जी” योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वीबी-जीरामजी योजना के अंतर्गत तालाब, सड़क, गोदाम, जल संरक्षण सहित अन्य स्थायी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन परियोजनाओं के जरिए गांवों में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।उन्होंने कहा कि इन स्थायी निर्माण कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही कृषि, भंडारण, जल संरक्षण और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे गांवों की स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित ग्रामीण भारत के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार सृजन, आधारभूत विकास और ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार बनकर उभरेगी।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल को योजना से संबंधित शिकायतों की जांच करने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करने के अधिकार दिए गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता, शिकायत या समस्या सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। यह व्यवस्था ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक निष्पक्ष, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन के उपयोग की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाती है, जिससे नागरिक विकास प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि गांवों में संचालित विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और जनहित में प्रभावी ढंग से पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और सुझाव देने का अवसर भी उपलब्ध कराती है।