(लखनऊ)संरक्षित स्मारकों और पुरास्थलों के संरक्षण पर यूपी सरकार का फोकस, 7.12 करोड़ रुपये से कराए गए कार्य

लखनऊ( आरएनएस ), 14 मई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संरक्षित स्मारकों एवं पुरास्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्यों पर विशेष ध्यान दिया है। संस्कृति विभाग के अधीन पुरातत्व निदेशालय द्वारा प्रावधानित 8 करोड़ रुपये के बजट के सापेक्ष मार्च 2026 तक 712.40 लाख रुपये की धनराशि व्यय करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण स्मारकों एवं पुरास्थलों का कन्जर्वेशन और रेस्टोरेशन कार्य कराया गया है।यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने देते हुए बताया कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाता है, बल्कि पर्यटन और शोध गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।मंत्री ने बताया कि जनपद सीतापुर स्थित संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, अलावलपुर में 93.76 लाख रुपये की लागत से पेंटिंग कन्जर्वेशन सहित सभी संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। वहीं जनपद फतेहपुर स्थित तुलाराम तालाब एवं शिव मंदिर में 133.83 लाख रुपये की लागत से तालाब की सीढिय़ों के रेस्टोरेशन सहित समस्त कार्य पूर्ण कराए गए।लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र स्थित संरक्षित पुरास्थल हुलासखेड़ा में 167.74 लाख रुपये की लागत से संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। इसी प्रकार संतकबीर नगर में स्थित कबीरदास की समाधि एवं मजार के संरक्षण कार्य पर 16.78 लाख रुपये खर्च कर कार्य पूर्ण कराया गया। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्टों की स्थापना का कार्य भी 18.31 लाख रुपये की लागत से कराया गया है।जयवीर सिंह ने बताया कि जनपद महाराजगंज स्थित संरक्षित उत्खनन स्थल बनरसिहा कला में 146.73 लाख रुपये की लागत से संरक्षण कार्य कराए गए हैं। वहीं कानपुर नगर के बिठूर स्थित टिकैत राय शिव मंदिर के संरक्षण और विकास कार्यों पर भी लाखों रुपये खर्च कर कार्य पूरे किए गए हैं।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्थल मौजूद हैं, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन धरोहरों को संरक्षित रखना न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे शोधकर्ताओं और पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।