(कोलकाता)मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा ने खोला समाज कल्याण योजनाओं का पिटारा

जयदीप यादव
कोलकाता 18 मई (आरएनएस)। राज्य सचिवालय नवान्न में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उक्त बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेत्री एवं राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘अन्नपूर्णा योजनाÓ परियोजना को नीतिगत स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना 1 जून, 2026 से लागू होगी और लाभार्थियों को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो लोग पहले लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, जो लोग अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं, उनके लिए बहुत जल्द एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1 जून, 2026 से पश्चिम बंगाल की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए पूर्णत: नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह सुविधा लंबी दूरी और छोटी दूरी, दोनों प्रकार की सभी सरकारी बस सेवाओं में लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की पुनर्समीक्षा के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की गई। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सूचना एवं संस्कृति विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर संचालित सहायता परियोजनाओं को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सरकारी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। ओबीसी आरक्षण के विषय में उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 22 मई, 2024 के निर्णय के अनुसार राज्य की ओबीसी सूची की पुनर्समीक्षा की जाएगी तथा नई सर्वेक्षण प्रक्रिया के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने सीएए के लिए आवेदन किया है अथवा ट्राइब्यूनल में आवेदन किया है, वे भी अंतिम निर्णय होने तक अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। उन्होंने नगर निकाय सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों का भी उल्लेख किया। बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था, कचरा साफ-सफाई, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न नगरपालिकाओं और निगमों के अधिकारियों के साथ बहुत जल्द एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल संपत्ति कर बढ़ाने या घटाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। डीए से संबंधित प्रश्न पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की मंत्रिमंडल बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। चरणबद्ध तरीके से इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी।