देहरादून,22 मई (आरएनएस)। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न लंबित समस्याओं और कर्मचारी हित से जुड़े विषयों को लेकर प्रबंध निदेशक 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। परिषद ने 15 दिन में मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने बताया कि संगठन सदैव शांतिपूर्ण वार्ता और समाधान का पक्षधर रहा है, इसलिए वर्तमान में चारधाम यात्रा और पीक सीजन को देखते हुए आंदोलन के स्थान पर बातचीत से रास्ता निकालना चाहता है। इसके लिए निगम प्रशासन को मांगों पर ठोस कार्यवाही करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि तय समय सीमा के भीतर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो कर्मचारी निगम मुख्यालय, देहरादून पर शांतिपूर्ण घेराव और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। परिषद ने अपने मांग पत्र में कैबिनेट निर्णय और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रथम चरण में 50 इलेक्ट्रिक बसों तथा 250 नई बसों की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने और पर्वतीय मार्गों के लिए खरीदी गई नई बसों को मैदानी मार्गों के स्थान पर वास्तविक पर्वतीय रूटों पर ही संचालित करने की मांग की है। इसके साथ ही शासन से प्राप्त प्रतिपूर्ति धनराशि का प्राथमिक उपयोग कर्मचारियों के लंबित वेतन, सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के भुगतान और जीवन बीमा व सहकारी समितियों की रुकी हुई धनराशि को जमा कराने समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग की है।
