(कोलकाता)बंगाल में सौ दिन की रोजगार योजना को सीएम शुभेंदु ने दी नई रफ्तार

घाटाल मास्टर प्लान योजना से बाढ़ रोकने की कवायद भी शुरु
कोलकाता 25 मई (आरएनएस)। मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में रफ्तार लाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने की पहल की है। आज उन्होंने राज्य सचिवालय नबान्न में राज्य के 34 विभागों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने 100-दिवसीय कार्य योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। नबान्न के सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें ‘घाटाल मास्टर प्लानÓ जो काफी समय से चर्चा का विषय रहा है। उक्त पर विशेष जोर दिया गया। हालांकि पिछली सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना पर काम शुरू किया था, लेकिन प्रशासनिक हलकों का मानना है कि असल में इसमें बहुत कम प्रगति हुई है। इसी पृष्ठभूमि में, नई सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन में रफ्तार लाने के लिए उत्सुक है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि घाटाल मास्टर प्लान को केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से पूरा किया जाएगा। परियोजना की लागत को केंद्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर यानी 50-50 के आधार पर बांटेंगी। तदनुसार, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन को अंतिम रूप देने और इसकी योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना का सफल कार्यान्वयन पश्चिम मेदिनीपुर और उसके विशाल आस-पास के क्षेत्रों को लंबे समय से परेशान कर रही बाढ़ की समस्याओं के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना के बारे में फौरी फैसले लेने की जरूरत पर जोर देते हुए, उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को 8 जून तक संबंधित करार पक्का करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी साफ संदेश दिया कि राज्य में इस केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने में अब और कोई देरी नहीं होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 11 जून को दिल्ली में होने वाली आगामी नीति आयोग की मीटिंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। नतीजतन, सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं, वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि उन्हें मीटिंग में पेश किया जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक विभाग से कहा गया है कि वे अपना डेटा और प्रस्ताव एक तय समय सीमा के भीतर जमा करें। साथ ही, राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजग़ार पर भी काफी जोर दिया है। मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में “100-दिन की कार्य योजना” को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। इस पहल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर, सोमवार की मीटिंग ने नई सरकार के इस इरादे का संकेत दिया कि वह प्रशासनिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय और समन्वित दृष्टिकोण अपनाएगी।