(कुशीनगर) खलिहान की भूमि पर अवैध निर्माण एवं सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप, जांच की मांग

कुशीनगर, 27 मई (आरएनएस)। जनपद के मोती चक विकास खंड के ग्राम पंचायत अथरहा में सार्वजनिक खलिहान की जमीन पर कथित अवैध निर्माण, सरकारी धन के बंदरबांट और विधायक निधि के दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गांव निवासी परशुराम कुशवाहा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा की सुरक्षित खलिहान भूमि को नियमों की अनदेखी कर कब्जा और निर्माण का जरिया बना दिया गया है। आरोप है कि गाटा संख्या 387 में मनरेगा और विभिन्न वित्त आयोगों की धनराशि से डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क एवं प्रतिमा स्थापना का कार्य कराया गया। जबकि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित दर्ज है। शिकायतकर्ता का दावा है कि करीब 8.75 लाख रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि खर्च दिखा दिया गया है लेकिन मौके पर निर्माण कार्य गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विधायक निधि से प्रस्तावित विवाह भवन के लिए कागजों में दूसरी भूमि दर्शाई गई, जबकि वास्तविक निर्माण खलिहान की भूमि गाटा संख्या 529 पर कराया जा रहा है। इसे सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर धन के विचलन और सत्ता संरक्षण में किए जा रहे निर्माण का मामला बताया गया है। साथ ही गाटा संख्या 229 में निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खड़ंजा निर्माण की तैयारी की जा रही है। आरोप है कि ग्राम सभा की सार्वजनिक संपत्तियों को सुनियोजित तरीके से निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि निर्माण में मानकविहीन सामग्री, सफेद बालू और कम मोटाई की ढलाई का इस्तेमाल कर सरकारी धन का खुला दुरुपयोग किया गया है। आरोप है कि कागजों में विकास कार्य चमक रहे हैं, जबकि धरातल पर गुणवत्ता दम तोड़ रही है। शिकायतकर्ता परशुराम कुशवाहा ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि पूरे मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए, अवैध निर्माण तत्काल रोका जाए, जिम्मेदार अधिकारियों व संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तथा सरकारी धन की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। शिकायत के साथ खतौनी की प्रतियां और निर्माण कार्यों के छायाचित्र भी संलग्न किए गए हैं।