उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अनुपस्थित सांसदों को भेजा कारण बताओ नोटिस, धमकी भी दी

मुंबई,20 जून(आरएनएस)। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना (यूबीटी) ने पार्टी के भीतर असंतोष के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। पार्टी ने महत्वपूर्ण संसदीय बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को नए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कदम पार्टी में एक और विभाजन की बढ़ती अटकलों और कई सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने की खबरों के बीच उठाया गया है।
शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने नवीनतम नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सांसदों से 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस के अनुसार, यदि सांसद निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो पार्टी यह मान सकती है कि उन्होंने स्वेच्छा से संगठन से संबंध तोड़ लिए हैं। इस तरह के निष्कर्ष से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्यवाही हो सकती है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दल-बदल से संबंधित है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 नेतृत्व द्वारा बुलाई गई संसदीय बैठक में अनुपस्थित रहे। बैठक में अनुपस्थित रहने वालों में नागेश अष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिम्बालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं। इसके विपरीत, वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय राउत बैठक में मौजूद थे, जो पार्टी के संसदीय विंग के भीतर बढ़ते विभाजन को रेखांकित करता है।
6 सांसदों की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में संभावित राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलों को हवा दी है, जिसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी का दावा है कि 6 सांसदों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विश्वास व्यक्त किया है और उनके गुट के साथ गठबंधन कर लिया है। हालांकि, संबंधित सांसदों द्वारा कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इन दावों ने उद्धव खेमे की चिंता बढ़ा दी।
पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने संकेत दिया है कि पार्टी अनुपस्थित सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के लिए तैयार है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पार्टी सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तो सांसदों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनकी टिप्पणियां नेतृत्व के बढ़ते आक्रामक रुख को दर्शाती हैं।
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