(कोलकाता)चुनाव आयोग ने ममता सरकार पर लगाया बीएलओ मानदेय नहीं देने का आरोप

कोलकाता 30 नवंबर (आरएनएस)। अभी तक बंगाल की ममता सरकार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी। लेकिन अब भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के लिए बढ़ा हुआ मानदेय और चुनाव निकाय द्वारा अनुमोदित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपये का भुगतान पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया। ईसीआई ने एक बयान में कहा, हमने एआईटीसी प्रतिनिधिमंडल को (28 नवंबर को बैठक के दौरान) बताया कि यह बहुत ही अजीब है कि बीएलओ के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष का बढ़ा हुआ मानदेय और ईसीआई द्वारा अनुमोदित एसआईआर के लिए बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपये का भुगतान अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। यह बिना किसी और देरी के किया जाना चाहिए। इससे पहले अगस्त में, चुनाव आयोग ने बीएलओ का पारिश्रमिक 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया था और मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया था। निर्वाचन निकाय ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के लिए मानदेय शुरू करने का भी निर्णय लिया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र की आधारशिला हैं। मतदाता सूची तंत्र, जिसमें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), बीएलओ पर्यवेक्षक और बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) शामिल हैं, कड़ी मेहनत करता है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है, इसलिए आयोग ने बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने का निर्णय लिया है और मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की और पश्चिम बंगाल तथा देश भर के अन्य राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) पर आपत्ति जताई। सांसद डेरेक ओ ब्रायन के अनुसार, बैठक के दौरान टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार से कहा कि उनके हाथ खून से सने हैं और उन्होंने 40 ऐसे लोगों की सूची सौंपी जो एसआईआर प्रक्रिया के कारण मारे गए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओÓब्रायन ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 40 मृतकों की सूची सौंपी। हमने बैठक की शुरुआत यह कहकर की कि श्री कुमार और भारत के चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं।