(अल्मोड़ा)जनवरी से मार्च तक क्षेत्र पंचायत बैठकों का रोस्टर जारी, अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य

अल्मोड़ा,09 जनवरी (आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जनपद में जनवरी, फरवरी और मार्च माह के लिए क्षेत्र पंचायत बैठकों का रोस्टर जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 जनवरी को भैंसियाछाना, 28 जनवरी को ताकुला और 30 जनवरी को ताड़ीखेत विकासखंड में क्षेत्र पंचायत की बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी के अनुसार फरवरी माह में 6 फरवरी को चौखुटिया, 12 फरवरी को धौलादेवी, 16 फरवरी को द्वाराहाट और 26 फरवरी को हवालबाग विकासखंड में क्षेत्र पंचायत की बैठकें प्रस्तावित हैं। वहीं मार्च माह में 6 मार्च को लमगड़ा, 20 मार्च को सल्ट और 30 मार्च को भिकियासैंण विकासखंड में क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की क्षेत्र पंचायत बैठकों में नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठकों में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ ग्राम और विकासखंड स्तर की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। किसी अधिकारी के लिए अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित होना संभव न होने की स्थिति में उन्हें पूर्व में जिलाधिकारी कार्यालय से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र पंचायत के सचिव या खंड विकास अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विकासखंड में होने वाली क्षेत्र पंचायत बैठकों की तिथि, समय, स्थान और एजेंडे की जानकारी समय पर जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। साथ ही प्रत्येक बैठक के तीन दिन के भीतर उन अधिकारियों या प्रतिनिधियों की सूची मुख्यालय भेजी जाए, जिनकी अनुपस्थिति के कारण सदन में विभागीय कार्यक्रमों की चर्चा या समीक्षा प्रभावित हुई हो, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि क्षेत्र पंचायत बैठकों में प्राप्त शिकायतों और प्रस्तावों पर सदन में विधिवत चर्चा के बाद ही उन्हें प्रस्ताव संख्या सहित संबंधित विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्ययोजना के अनुमोदन और समीक्षा के लिए क्षेत्र पंचायतें रोस्टर में घोषित तिथियों के अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित कर सकती हैं, हालांकि ऐसी अतिरिक्त बैठकों में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।