(कोलकाता)सीएम ममता ने खोला ‘राजकोष की झोली, युवा, किसान से लेकर हर किसी को साधने की कोशिश

जगदीश यादव
कोलकाता 10 फरवरी (आरएनएस)। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य सचिवालय नवान्न में तमाम बड़े ऐलान कर विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का सिरदर्द बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया कि अगर किसी के पास 1 क_ा जमीन है तो उसके मालिक को हर साल 4000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही खेती करने वाले किसानों के लिए बिजली फ्री की जाएगी। सीएम ममता ने आगे बताया कि, युवा साथी योजना 1 अप्रैल से शुरू होगी। 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा, जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है, उन्हें पांच साल तक हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 26 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप उस कैंप में आकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका विज्ञापन पेपर में देंगे। अप्लाई करने के बाद, उन्होंने ऐलान किया कि बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से इस प्रोजेक्ट से पैसे मिलेंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि युवा साथी योजना और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आवेदन इन ऑफलाइन शिविरों में जमा किए जाने चाहिए और फिलहाल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को साल में दो बार 2,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत भुगतान शुरू हो गए हैं और सभी लाभार्थियों को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम की घोषणा की और कहा कि रमजान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि चुनाव और त्योहार नजदीक आ रहे हैं। बनर्जी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली युवा साथी योजना का भुगतान निश्चित रूप से उसी तारीख को किया जाएगा, इस पर जोर दिया। सीएम ने कहा, “एकाश्री, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप, शिक्षा श्री, स्मार्ट कार्ड, जो भी उन्हें मिलता है, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें किसी दूसरी स्कीम से पैसे नहीं मिलते हैं, तो उन्हें अगले पांच साल तक 1,500 रुपये मिलेंगे। फिर नौकरी मिलने तक फिर से रिव्यू होगा।
सीएम कहा कि, खास बात यह है कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए राज्य सरकार या किसी दूसरी संस्था से स्कॉलरशिप लेते हैं, वे इस स्कीम से बाहर नहीं रहेंगे। यानी, यह अलाउंस उन युवाओं को भी मिलेगा जो पढ़ाई के साथ-साथ काम नहीं कर रहे हैं। राज्य के बजट में यह घोषणा की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो बेशक एक बड़ी रकम है।उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है।