(जयपुर)राजस्थान विधानसभा में आंकड़ों पर रार : जूली ने पशुओं के इलाज को बताया फर्जीवाड़ा, सड़क के रूट पर डोटासरा और दीया कुमारी में तीखी बहस

जयपुर ,24 फरवरी (आरएनएस)। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। सदन में हंगामे की शुरुआत मोबाइल वेटरनरी यूनिट से जुड़े आंकड़ों पर हुई, जिसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिरे से खारिज करते हुए फर्जीवाड़ा करार दिया। जूली ने गणितीय तर्क देते हुए सवाल उठाया कि जब केवल तीन मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित हैं और एक वैन औसतन 6 पशुओं का उपचार कर रही है, तो 15 फरवरी तक 36,549 पशुओं के इलाज का आंकड़ा आखिर कैसे मुमकिन है? उन्होंने इस पूरे मामले को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए सरकार से इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। इस मुद्दे पर जूली और संसदीय कार्यमंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन का माहौल गरमा गया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मोबाइल यूनिट्स फरवरी 2024 से शुरू हुई थीं और शुरुआती दौर में कॉल सेंटर नहीं होने के कारण गांवों में कैंप लगाकर पशुओं का उपचार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुत आंकड़ों में उन कैंपों में किए गए उपचार भी शामिल हैं, जबकि कॉल सेंटर की शुरुआत अक्टूबर 2024 से हुई है। इसी बीच, सड़क निर्माण के मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी के बीच भी खींचतान दिखाई दी। डोटासरा ने सीकर जिले की मुख्य जिला सड़क (रूष्ठक्र) का रूट बदले जाने पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय तय किए गए मुख्य रूट को छोड़कर सड़क को ढाणियों में दाएं-बाएं घुमा दिया गया है। इस पर बीजेपी विधायक गोवर्धन वर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि डोटासरा गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि यह सड़क हाल ही में एमडीआर घोषित हुई है, वे पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही इस पर जवाब देंगी।
सदन की कार्यवाही में एक रोचक मोड़ तब आया जब स्पीकर वासुदेव देवनानी ने परंपरा से हटकर डोटासरा को पूरक सवाल पूछने की अनुमति दी, जिस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने हैरानी जताई। गर्ग ने कहा कि सात साल में पहली बार किसी अन्य विधायक को पूरक सवाल पूछने का मौका दिया गया है, जिसे केवल एक अपवाद माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर, प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक सदन में आंकड़ों की विश्वसनीयता और नीतिगत फैसलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तलवारें खिंची रहीं।
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