(लखनऊ)भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर मजदूरों के साथ कर रही अन्याय: अखिलेश यादव

लखनऊ 13 अप्रैल (आरएनएस )। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाकर मजदूरों के साथ आर्थिक अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार का अन्याय चरम पर है और नोएडा में मजदूरों के साथ हुई घटना के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार लोकतंत्र के बजाय एकतंत्र की तरह काम कर रही है और संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि मनमर्जी से शासन चला रही है।अखिलेश यादव सोमवार को सुल्तानपुर दौरे पर थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नोएडा में मजदूर लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में मजदूरों का वेतन बढ़ चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिला। सरकार ने मजदूरों से संवाद का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण यह घटना हुई।उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार निवेश की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि निवेश आएगा लेकिन मजदूरों के हितों की अनदेखी होगी, तो कारखाने कैसे संचालित होंगे।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। तहसील, थाना से लेकर विभिन्न विभागों तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल जाकर हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार का हिसाब कब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, बंगाल में ममता बनर्जी फिर चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगी।महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत महिलाओं को वास्तविक लाभ देने की नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में महिला आरक्षण की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक जनगणना पूरी नहीं हुई, महिलाओं की संख्या का सही आकलन नहीं हुआ और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी नहीं हुआ है, ऐसे में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बेटियों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान में बदलाव कर अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है और लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।