(रायपुर) छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियां अटैच

रायपुर, 01 जून (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से जुड़ी 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अटैच की हैं। ईडी का दावा है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच संचालित कथित शराब सिंडिकेट ने 2883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।
ईडी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। इनमें करीब 200 करोड़ रुपये के विलेख मूल्य और 1000 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा के नेतृत्व में कथित शराब सिंडिकेट ने वरिष्ठ अधिकारियों, डिस्टिलरी संचालकों और निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत कर राज्य की आबकारी व्यवस्था में हेरफेर किया। ईडी का आरोप है कि शराब की खरीद दरों में कृत्रिम वृद्धि, अवैध शराब निर्माण तथा एफएल-10ए लाइसेंसों के जरिए कमीशन वसूली कर भारी अवैध लाभ अर्जित किया गया।
कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स के कई भूखंड, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई जमीनें और गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल वेस्टिन गोवा को भी कुर्क किया गया है। ईडी का दावा है कि होटल के अधिग्रहण में कथित घोटाले से प्राप्त धन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा तीन एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड भी अटैच किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, रायपुर में छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की है, जिसमें चार नए आरोपियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 85 हो गई है।
क्या है शराब घोटाला मामला?
ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन आबकारी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के जरिए डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन वसूला गया, नकली होलोग्राम के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री कराई गई तथा सप्लाई जोन निर्धारण में हेरफेर कर करोड़ों रुपये की उगाही की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई।
हालांकि मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय में विचाराधीन है और सभी आरोपों की कानूनी जांच एवं सुनवाई जारी है।
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