देहरादून,10 जुलाई(आरएनएस)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक उत्तम प्रकाश ने समीक्षा बैठक में मामलों की पुलिस जांच 60 दिनों से अधिक समय से लंबित होने पर नाराजगी जताई।शुक्रवार को निदेशक उत्तम प्रकाश ने विकास भवन सभागार में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में पीडि़तों को समय पर न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत हर मामले की जांच 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। साथ ही, परगना स्तर पर सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन कर तुरंत बैठक बुलाने को कहा गया।जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सूची जिलाधिकारी के सामने रखकर 10 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीडि़तों को आर्थिक सहायता मिलने में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि वे निदेशालय से बजट लेकर तुरंत भुगतान करें। एक मामले में बैंक खाता और जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण रुकी सहायता को लेकर पुलिस उपाधीक्षक को तीन दिन में दस्तावेज जुटाकर विभाग को देने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र चौधरी सहित कई मुख्य अधिकारी मौजूद रहे।
